Evolução da biotecnologia na cultura do milho
Uso de híbridos e transgenia colabora para o potencial produtivo do cultivo.
A adoção da biotecnologia agrícola promoveu um aumento significativo do potencial produtivo na cultura do milho, em decorrência do desenvolvimento de híbridos adaptados à janela de inverno e da eficácia da transgenia no controle de pragas. O aumento da janela de cultivo contribuiu para a consolidação da safra de inverno como uma importante via de fornecimento do cereal ao país. Já a introdução de variedades com resistência a insetos (RI), com tolerância a herbicidas (TH) e com tecnologia combinada (RI/TH) (Figura 1) permitiu, além da redução dos custos com pulverização e defensivos, o aumento da produtividade.
Figura 1: Evolução da adoção de milho GM, por tecnologia (Mi ha)
Fonte: CÉLERES®. Elaboração: CÉLERES®. Atualização em: Outubro/2021
Observa-se que, na cultura de milho, a adoção de cultivares GM já está consolidada, ultrapassando 90% da área total em 2020. Na análise da Figura 2, constata-se também um aumento significativo da produtividade, cujo rendimento médio do hectare plantado no período 2016-2020 foi de 2,2 toneladas maior que no quinquênio 2000-2005.
Participação brasileira cada vez maior no trading mundial de milho
Em 5 anos, o Brasil representará mais de 25% das exportações mundiais.
Nas últimas décadas, a posição relativa do Brasil não se alterou quando se fala na produção do grão, ocupando a posição de 3º maior produtor mundial, atrás apenas da China e EUA. No entanto, a relevância do país cresce em termos da participação no trading mundial, se tornando o 2º maior exportador. Na última década, o país passou a ser uma origem segura e de alto volume para os principais consumidores mundiais.
No ano passado, a produção brasileira chegou a 102,9 milhões de toneladas, sendo 33,8% disso destinados às exportações. Em 2018/19, esse número foi de 40,5% da produção, representando um volume de 41 milhões de toneladas, recorde histórico de exportações do país. Neste ano, esse número deve ficar em cerca de 22,0 milhões de toneladas, dada a quebra de safra e a demanda interna aquecida, que influenciam no volume disponível para exportação.
Para o médio prazo, o cenário de oportunidades de exportação se mantém favorável ao país, com crescimento de renda nos países, em especial os emergentes, e a entrada gradual da China como consumidor do cereal brasileiro. A Céleres® prevê que os embarques nacionais de milho alcancem mais de ¼ das exportações mundiais daqui a 5 anos. O maior interesse do mundo no cereal brasileiro implica em maiores desafios de produtividade para abastecimento harmonioso entre mercado interno e externo.
Fonte: Céleres®. Elaboração: Céleres®. Atualizado em outubro/2021. *Consumo mundo: consumo doméstico, de indústrias e rações.
Economia de baixo carbono e importância da agricultura brasileira
COP-26 se aproxima e traz discussões sobre temas sustentáveis.
Com a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26) se aproximando, o papel da agropecuária nas emissões de gases de efeito estufa e as medidas de redução e sequestro de carbono estão em voga, tornando urgentes as discussões entre os setores para corroborar com o fortalecimento da agropecuária de baixo carbono.
Dentre as políticas públicas brasileiras aplicadas à agropecuária e que objetivam o cumprimento dos acordos internacionais para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, cabe destaque ao Plano ABC – Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. O Plano, que já está em sua segunda edição (2020), reforça sete programas já previstos no ordenamento jurídico e acordos internacionais, quais sejam: Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs), Sistema Plantio Direto (SPD), Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), Florestas Plantadas (FP), Tratamento de Dejetos Animais (TDA) e Adaptação às Mudanças Climáticas.
O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), em uma avaliação das emissões brasileiras de GEE, constatou que, no ano de 2019, o setor agropecuário foi responsável por 83% do total das emissões de carbono equivalentes do país (considerado o corte transversal da agropecuária – agropecuária em si e dentro dos outros setores). Por outro lado, é o único setor que apresenta potencial de remoção de GEE, sendo que o percentual de emissões líquidas diminui para 73% do total emitido, fruto da adoção de medidas indicadas no Plano ABC, mas que já são praticadas por décadas pela agropecuária brasileira.
Além dos ganhos ambientais, como melhora na qualidade do solo, aumento da área florestada, proteção dos recursos hídricos, redução das emissões de gases GEE e outros, as medidas resultaram em benefícios agronômicos e econômicos consideráveis ao produtor, como ganho de produtividade, redução de custos e maior competitividade em um mercado com demandas cada vez mais exigentes do ponto de vista socioambiental. Ainda, o desempenho do agro nas pesquisas ilustra seu potencial no mercado de carbono, que poderá ganhar novos rumos com a COP-26, evento que acontecerá em novembro em Glasgow, na Escócia.
Economia de baixo carbono e importância da agricultura brasileira
COP-26 se aproxima e traz discussões sobre temas sustentáveis.
Com a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26) se aproximando, o papel da agropecuária nas emissões de gases de efeito estufa e as medidas de redução e sequestro de carbono estão em voga, tornando urgentes as discussões entre os setores para corroborar com o fortalecimento da agropecuária de baixo carbono.
Dentre as políticas públicas brasileiras aplicadas à agropecuária e que objetivam o cumprimento dos acordos internacionais para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, cabe destaque ao Plano ABC – Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. O Plano, que já está em sua segunda edição (2020), reforça sete programas já previstos no ordenamento jurídico e acordos internacionais, quais sejam: Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs), Sistema Plantio Direto (SPD), Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), Florestas Plantadas (FP), Tratamento de Dejetos Animais (TDA) e Adaptação às Mudanças Climáticas.
O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), em uma avaliação das emissões brasileiras de GEE, constatou que, no ano de 2019, o setor agropecuário foi responsável por 83% do total das emissões de carbono equivalentes do país (considerado o corte transversal da agropecuária – agropecuária em si e dentro dos outros setores). Por outro lado, é o único setor que apresenta potencial de remoção de GEE, sendo que o percentual de emissões líquidas diminui para 73% do total emitido, fruto da adoção de medidas indicadas no Plano ABC, mas que já são praticadas por décadas pela agropecuária brasileira.
Além dos ganhos ambientais, como melhora na qualidade do solo, aumento da área florestada, proteção dos recursos hídricos, redução das emissões de gases GEE e outros, as medidas resultaram em benefícios agronômicos e econômicos consideráveis ao produtor, como ganho de produtividade, redução de custos e maior competitividade em um mercado com demandas cada vez mais exigentes do ponto de vista socioambiental. Ainda, o desempenho do agro nas pesquisas ilustra seu potencial no mercado de carbono, que poderá ganhar novos rumos com a COP-26, evento que acontecerá em novembro em Glasgow, na Escócia.
Restrição na oferta de matéria-prima eleva custos de produção de milho verão 2021/2022
Apesar do aumento nos custos, alta nos preços garante rentabilidade do produtor.
Desvalorização do Real, encarecimento dos combustíveis e as dificuldades de abastecimento de insumos importados frente aos desafios logísticos e energéticos devem elevar os custos de produção do milho na safra de verão e preocupar produtores. Na média da região Centro-Sul, a perspectiva é que o custo operacional do milho (semente, fertilizante, defensivos, mão de obra direta e outros insumos) quase dobre em relação à safra 2020/2021, ficando em R$ 6,4 mil/ha – maior crescimento anual do período recente.
Por outro lado, a valorização do dólar e as altas cotações do cereal no mercado interno ainda suportam um cenário de margens positivas aos produtores que garantirem rendimentos elevados no campo. A expectativa é que o produtor de alta performance na região Centro-Sul tenha receita total de R$ 14,9 mil/ha – valor recorde em relação à última década- e margem operacional de 57% da receita total.
Fonte: Céleres®. Elaboração: Céleres®. Atualizado em outubro/2021. 1\ Receita e custo com base em produtores de alta produtividade. 2\ Margem operacional bruta calculada no início da safra, com dados de fechamento CBOT, basis e dólar de referência.
Controle da cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis)
Infestação que preocupa produtores pode ser combatida com eficiência.
A alta infestação de cigarrinhas (Dalbulus maidis) nas regiões produtoras de milho exige atenção e preocupa produtores, visto que são vetores do complexo de enfezamentos e têm colaborado para perdas de produtividade de até 70%. Na safra 20/21, a escassez de chuvas alongou a janela de semeadura e favoreceu a migração da praga de áreas mais antigas para as mais novas, aumentando assim o período de ocorrência da cigarrinha.
Para combater este grave problema, o agricultor hoje tem à sua disposição uma ampla oferta de materiais menos sensíveis aos enfezamentos. A aplicação de inseticidas se faz necessária desde o tratamento de sementes – com o uso de neonicotinoides – seguido de aplicações preventivas desde a germinação até a fase V4 – período considerado crítico para a prevenção de perdas (Figura 1).
Figura 1: Distribuição das aplicações de inseticidas para controle de cigarrinha-do-milho
Fonte: CÉLERES®. Elaboração: CÉLERES®. Atualização em: Setembro/2021
La Niña indica riscos à produtividade no Sul
Redução de chuvas e clima seco requerem atenção do produtor.
De acordo com fontes meteorológicas, é prevista a ocorrência de um La Niña – fenômeno decorrente do resfriamento das águas do Oceano Pacífico – de intensidade fraca para a safra verão 2021/2022. Os principais efeitos desse fenômeno são a redução de chuvas, temperaturas elevadas e clima seco nas regiões Sul e Sudeste do país.
Historicamente, em anos de ocorrência de La Niña, há riscos de perda de produtividade nas lavouras. Para final de 2021, mesmo que a expectativa seja de um evento ameno, há riscos para alcance do potencial produtivo. Nos últimos 30 anos, 5 safras tiveram padrão parecido com o esperado para o final desse ano em termos de El Niño/ La Niña, e a média da produtividade ficou 12% abaixo do potencial na região Sul.
Dessa forma, a formação desse fenômeno requer atenção e monitoramento dos produtores de milho no verão, já que tal evento climático pode diminuir o potencial de chuvas e, consequentemente, impactar negativamente o desenvolvimento da cultura.
Fonte: Céleres®. Elaboração: Céleres®. Atualizado em setembro/2021. *Período de referência: dezembro, janeiro e fevereiro.
A importância da adubação foliar no milho-inverno
Ferramenta possibilita rápida recuperação às plantas após períodos de estiagem e leva vantagens ao agricultor.
A produção de milho na segunda safra tem colaborado para que o Brasil se consolide como um dos principais produtores/exportadores de milho do mundo. Este processo de consolidação também passa pelo maior investimento no pacote tecnológico. Devido ao risco climático, é comum o produtor investir menos na safrinha, principalmente em adubação – o que mostra ser um equívoco.
Salvo situações de forte restrição hídrica, um solo bem adubado tem condições de proporcionar às culturas maior tolerância a secas. Nesta mesma linha, o uso de adubos foliares, além de acelerar a recuperação das plantas após períodos de estiagem, também traz um excelente retorno ao agricultor.
Os ganhos observados nas áreas em que o tratamento com fertilizantes foliares se iniciou durante a semeadura, passando por aplicações com bioestimulantes durante os estádios vegetativo/reprodutivo e de enchimento de grãos, foram de 5 scs de milho/ha para cada saca investida em adubação foliar.
Figura 1: Ganho de potencial com uso de regulador de crescimento (sc/ha)
Fonte: Céleres®. Elaboração: CÉLERES®. Atualização em: Setembro/2021
Oferta restrita e câmbio deverá manter milho valorizado até a safra 2021/22
Tudo sobre o que está deixando a valor do milho em alta.
O cenário de oferta de 2ª safra restrita, estoques baixos vindos da safra 2019/20 e o dólar valorizado ante o real, elevaram as cotações nominais de milho a patamares históricos ao longo de 2020. Em Lucas do Rio Verde/MT, a saca de milho chegou a custar R$ 85,50, quase o dobro do observado em 2019 e valorização de mais de 200% em relação à media de 5 anos. Em Campinas/SP, o grão ultrapassou R$100,00/sc.
A dificuldade do dólar em romper os R$ 5 devido à situação fiscal do país e os estoques de passagem para safra 2021/22 em níveis baixos, tanto nacionais quanto globais, devem contribuir para as cotações de milho no Brasil se manterem elevadas até o final do ano. Já a safra 2021/22, com o crescimento de área esperado para a safra verão e, principalmente, inverno, tem potencial de repor os estoques restritos observados nas duas últimas safras; contudo, a perspectiva de continuidade de dólar valorizado, principalmente com altas incertezas de um ano eleitoral, devem segurar o preço ainda acima do padrão histórico.
Fonte: Céleres®. Elaboração: Céleres®. Atualizado em setembro/2021. *Média preço mensal.
Compliance ambiental pode fortalecer a integridade do mercado de milho
Como a responsabilidade socioambiental vem influenciando as decisões do mercado.
Padrões de sustentabilidade deixaram de ser uma obrigatoriedade exclusiva do ambiente regulatório e passaram a influenciar fortemente na dinâmica do mercado de milho, uma vez que medidas de compliance são, em muitos casos, pré-requisitos na negociação para deferimento de linhas de créditos para os produtores rurais, bem como no pleito de selos e certificações. Logo, atender aos padrões ambientais técnicos e legais definidos mundialmente na produção do grão tornou-se fator basilar para se manter competitivo em um mercado impulsionado por novas tendências de consumo.
A nível mundial, o compliance aplicado ao agronegócio é exigido desde 1980, com o programa Common Agricultural Policy na União Europeia. Mais recentemente, no Brasil, após a deflagração da operação Carne Fraca, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o programa Selo Agro+ Integridade, com o intuito de incentivar e premiar empresas e cooperativas que estão em compliance.
Com a produção de milho se consolidando cada vez mais como pilar do agronegócio brasileiro, a responsabilidade socioambiental inerente ao setor cresce na mesma proporção, imprimindo novos desafios em sua cadeia. Características do mercado de milho dificultam a coordenação e amplitude mais elevada dos programas de compliance, como elo produtivo e comprador com múltiplos players, escalas e tecnologias muito heterogêneas. Contudo, implementar programas de compliance, tanto no âmbito do produtor como de forma sistêmica na cadeia, corrobora com o fortalecimento da integridade e imagem do produtor de milho brasileiro, promove vantagens competitivas a este mercado e aumenta o potencial de acesso a mercados internacionais.